मेदिनीनगर (पलामू)
झालसा के दिशा निर्देश व पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष व पलामू के प्रधान जिला में सत्र न्यायाधीश श्रीराम शर्मा के मार्गदर्शन में शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया ।इसमें सुलह समझौते का आधार पर 56 मामले का निस्तारण किया गया ।वहीं चार लाख 52 हजार 400 रुपए का मामला सेटल हुआ ।लोक अदालत में मामले निस्तारण को ले 10 पीठों का गठन किया गया था ।पीठ संख्या एक में पारिवारिक विवाद से संबंधित मामले का निस्तारण कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश संजीव कुमार दास वअधिवक्ता बीना मिश्रा कर रहे थे ।पीठ संख्या दो में बिधुत विभाग से सम्बंधित मामले का निस्तारण जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम अखिलेश कुमार व अधिवक्ता शशि भूषण कर रहे थे ।पीठ संख्या तीन में प्री लिटिगेशन से संबंधित मामले का निस्तारण जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ स्वेता ढींगर व स्थायी लोक अदालत के सदस्य महिमा श्रीवास्तव कर रहे थे। पीठ संख्या चार में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश के अलावे सभी जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के कोर्ट से संबंधित मामले का निस्तारण जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अष्टम आयशा खान व अधिवक्ता उत्तम कुमार कर रहे थे। पीठ संख्या पांच में सभी तरह के अपराधिक वादों का निस्तारण सोनम विश्नोई जेएम व अधिवक्ता सतेंद्र कुमार सिंह कर रहे थे। पीठ संख्या छह में सिविल जज सीनियर डिवीजन के सभी कोर्ट के मामले का निस्तारण सिविल जज सीनियर डिवीजन निशिकांत व अधिवक्ता योगेंद्र प्रसाद सिंह कर रहे थे।पीठ संख्या सात सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट के मामले का निस्तारण सिविल जज जूनियर डिवीजन रोजलिना बारा व अधिवक्ता सुधा कुमारी कर रहे थे । पीठ संख्या आठ में रेलवे कोर्ट से संबंधित मामले का निस्तारण रेलवे जेएम प्रज्ञेष निगम व अधिवक्ता संजय कुमार सिन्हा कर रहे थे ।पीठ संख्या नव में चेक बाउंस से सम्बंधित मामले का निस्तारण एसडीजेएम कमल प्रकाश व अधिवक्ता पुष्कर राज कर रहे थे । व पीठ संख्या 10 में भूमि और राजस्व से संबंधित मामले का निस्तारण सदर एसडीएम सुलोचना मीना व अधिवक्ता कुमारी नीतू सिंह कर रही थी। वही एक हेल्प डेस्क बनाया गया था पीएलबी भागीरथी दुबे को लोगों को मदद करने के लिए लगाया गया था। उक्त आशय की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राकेश रंजन ने दी ।उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर 56 मामले का निस्तारण किया गया।
