मेदिनीनगर (पलामू)
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई।बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के कार्य प्रगति की समीक्षा की।उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं,खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,श्रम,नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग,पंचायती राज विभाग,पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,जेएसएलपीएस के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्य प्रगति की सूक्षमता से समीक्षा की।सर्वप्रथम उन्होंने वित्तिय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के तहत अबुआ आवास योजना का रीव्यू किया।इस दौरान उन्होंने कहा कि जियो टैग,प्लिंथ लेवल या अन्य जिस स्तर पर क़िस्त लंबित है उन्हें जारी किया जाये।उन्होंने सभी बीडीओ को सप्ताह में एक बार आवास से जुड़ी योजनाओं का निरीक्षण करने की बात कही।इसी तरह ई-श्रम पोर्टल पर लंबित एंट्री को अद्यतन करने के निर्देश दिये।
मनरेगा एवं आवास योजना की प्रगति सुधारे,नहीं तो कड़ी कार्रवाई के लिये रहें तैयार:उपायुक्त
बैठक में डीसी श्री शेखावत ने कहा कि 15 दिनों के भीतर मनरेगा एवं आवास योजनाओं में प्रगति नहीं होने की स्थिति में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।यह प्रखंड विकास पदाधिकारी का मूल कार्य है,इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।इसी तरह भूमि हस्तांतरण के जितने मामले हैं सभी का स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने को लेकर निर्देशित किया।इस अवसर पर सदर एसडीएम,समाहर्ता कुंदन कुमार,छत्तरपुर व हुसैनाबाद एसडीओ,डीआरडीए निदेशक,अलग-अलग विभागों के पदाधिकारी समेत विभिन्न बीडीओ-सीओ उपस्थित रहे।
