जनसमस्याओं के समाधान के लिए उपायुक्त से की वार्ता
मेदिनीनगर (पलामू)
झारखंड के पूर्व मंत्री के. एन. त्रिपाठी ने आज एसआईआर कार्यक्रम के तहत बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के बाना, नावा बाजार, गुरी, केतात एवं करकट्टा सहित विभिन्न पंचायतों एवं बूथों का व्यापक दौरा कर कार्यक्रम की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने बूथ स्तर पर चल रहे एसआईआर अभियान की विस्तृत समीक्षा की तथा संबंधित कार्यकर्ताओं एवं बीएलओ से अभियान की वर्तमान स्थिति, प्रगति और आ रही समस्याओं की जानकारी प्राप्त की।
दौरे के दौरान श्री त्रिपाठी ने ग्रामीणों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद स्थापित कर क्षेत्र की जनहित से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से सुना। ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन, पेंशन, आवास तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। कई स्थानों पर विकास कार्यों में हो रही देरी एवं प्रशासनिक उदासीनता को लेकर भी लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की।
जनता द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए पूर्व मंत्री के. एन. त्रिपाठी ने मौके से ही संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं पलामू के उपायुक्त से दूरभाष पर वार्ता कर जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि एसआईआर कार्यक्रम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसे पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ संचालित किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस प्रक्रिया से वंचित न रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ पर सक्रिय रहकर अभियान को सफल बनाने का आह्वान भी किया।
इस अवसर पर प्रदेश नेता एवं बिश्रामपुर विधानसभा प्रभारी दीपक ओझा, प्रदेश सचिव रामचंद्र दीक्षित, कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव रंजन दुबे, धनंजय पाठक, परमदेव सिंह, सूर्यदेव पासवान, बिश्रामपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुधीर चंद्रवंशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के अंत में पूर्व मंत्री के. एन. त्रिपाठी ने कहा कि वे क्षेत्र की जनता की आवाज़ को निरंतर मजबूती से उठाते रहेंगे। जनहित से जुड़े प्रत्येक मुद्दे के समाधान के लिए प्रशासन से लगातार संवाद किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर व्यापक जनआंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। जनता के अधिकारों की रक्षा एवं क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा।
