मेदिनीनगर (पलामू)
प्राथमिकता क्षेत्र में विकास के लिए सरकार प्रयत्नशील, पलामू के विकास के लिए सभी समन्वय के साथ करें कार्य : राधा कृष्ण किशोर, माननीय मंत्री
आकांक्षी जिले से बाहर निकलने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता
डीएमएफटी फंड का हो नियमानुकूल खर्च, इसका सोशल ऑडिट से आएगी पारदर्शिता
दिशा की बैठक में वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहें बीडीओ, सीओ
दिशा की बैठक में विभिन्न योजनाओं व कार्यों के प्रगति की समीक्षा
सांसद की अध्यक्षता में हुई बैठक, मंत्री, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी रहे उपस्थित
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आज पलामू सांसद-सह-दिशा के अध्यक्ष विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में हुई। बैठक में मुख्य रूप से वित्त, वाणिज्यकर, योजना एवं विकास व संसदीय कार्य विभाग के मंत्री राधा कृष्ण किशोर सहित विधायकगण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ सभी जिला एवं अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि पदाधिकारी पलामू के विकास में अपनी योगदान दें। यहां के लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। इसके लिए गंभीरता से समझने एवं कार्य करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दिशा की बैठक में जनहित से संबंधित लिए गये निर्णय का अनुपालन हो और इसका फायदा सीधे लोगों को मिले। बैठक में जवाब देने के लिए पदाधिकारी पूरी तैयारी करके पहुंचे। उन्होंने कहा कि दिशा की बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहें, ताकि उनके क्षेत्र से संबंधित समस्याएं आने पर उनका जवाब प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का सोशल इंस्पैक्ट क्या है? योजनाओं का लाभ धरातल पर उतारने में आ रही समस्याओं का निदान करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समयबद्धता से कार्य कर हमें आकांक्षी जिले से बाहर निकलने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है।
बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित वित्त, वाणिज्यकर, योजना एवं विकास व संसदीय कार्य विभाग के मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि प्राथमिकता क्षेत्र में विकास के लिए सरकार प्रयत्नशील है। पलामू के सामाजिक क्षेत्रों में विकास के लिए सभी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने पलामू में अनटाइड फंड से पेयजलापूर्ति योजनाओं को दुरूस्त किये जाने संबंधी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पलामू में यह पहली बार हुआ है। मंत्री ने जिले में डीएमएफटी की बैठक में जनप्रतिनिधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं डीएमएफटी फंड का नियमानुकूल खर्च करने की बातें कही, ताकि महालेखाकार से कोई आपत्ति (ऑब्जेक्शन) नहीं हो। उन्होंने डीएमएफटी मद से हुए कार्यों की सोशल ऑडिट कराने की बातें कही, ताकि जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के बीच पारदर्शिता बनी रहे।
मंत्री ने पांडू थाना परिसर में रह रहे अनुसूचित जनजाति परिवारों को बसाये जाने को लेकर अबतक किए गये कार्रवाई की बातें कही। अपर समाहर्ता ने कहा कि पिछले दिनों वे वहां भ्रमण किए हैं। उन्हें बसाये जाने को लेकर आवश्यक पहल की जा रही है।
बैठक में पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, जलपथ प्रमंडल, एनएचएआई, भवन प्रमंडल, मत्स्य से संबंधित रैयतों की समस्या, विद्युत, समाज कल्याण विभाग/आंगनबाड़ी, कल्याण एवं जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकासात्मक व सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा विभिन्न विकासात्मक कार्यों एवं गतिविधियों में अबतक के प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में विधायकगण एवं जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याएं रखीं। इसपर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिए गए।
बैठक में चतरा सांसद कालीचरण सिंह, मनिका विधायक रामचन्द्र सिंह, डालटनगंज विधायक आलोक चौरसिया, पांकी विधायक कुशवाहा डॉ०शशि भूषण मेहता, हुसैनाबाद विधायक संजय सिंह यादव, विश्रामपुर विधायक नरेश प्रसाद सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधि, उपायुक्त समीरा एस०, पुलिस अधीक्षक रीष्मा रमेशन, वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार, उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद, नगर आयुक्त जावेद हुसैन सहित जिलास्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।
मनरेगा के कार्यों में लाएं इम्प्रूवमेंट
दिशा की बैठक में मनरेगा योजनाओं की समीक्षा में सांसद ने पाया कि मनरेगा के कार्यों में पलामू राज्य में 14वें स्थान पर है। उन्होंने यहां इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता पर बल दिया। विभिन्न प्रखंडों द्वारा संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर सांसद ने नाराजगी जताई। उन्होंने संतोषजनक प्रगति नहीं करने वाले प्रखंड के संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने इसमें इम्प्रूवमेंट लाने का निदेश दिया। उप विकास आयुक्त ने सांसद को बताया कि कार्यों में इम्प्रूवमेंट के लिए नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। न्यूनतम प्रगति वाले प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को शो-कॉज एवं प्रपत्र ‘क’ गठित करने की चेतावनी दी गई है।
ई-श्रम पोर्टल पर नामांकन के फायदों से संबंधित करें जागरूक
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों का नामांकन किया जा रहा है। पलामू में 6,74,689 मजदूर निबंधित हैं। दिशा की बैठक में सांसद ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के लिए ई-श्रम पोर्टल पर नामांकन कराने पर मिलने वाले फायदों से जागरूक करें। उन्हें बताएं कि निबंधन के क्या-क्या फायदे हैं। इसकी विशेषता को बताएं और कामगारों से अपील करते हुए पोर्टल पर निबंधन हेतु प्रेरित करें, ताकि उन्हें इस योजना से अच्छादित किया जा सकें।
आदिम जनजाति बहुल क्षेत्रों में हो विकास
सांसद ने आदिम जनजातीय (पीवीटीजी) बहुल क्षेत्रों में नेशनल लाइवलीहुड मिशन से विकास करना सुनिश्चित करने का निदेश दिया। पीवीटीजी गांवों में स्वयंसहायता समूह का गठन कर उनका विकास करें। यहां की प्रगति से पलामू का परफॉर्मेंस देखा जायेगा।
हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को पूरे राज्य में नहीं मिलेगी काम
दिशा की बैठक में सांसद ने हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा सड़कें नहीं बनाये जाने की बातें की। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा जिन सड़कों का काम शुरू किया गया, उसे कई सालों बाद भी पूरा नहीं किया। यहां तक की सड़क का निर्माण कार्य भी बंद कर दिया गया। मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा इससे संबंधित पूरी रिपोर्ट तैयार कर आरईओ के सचिव को भेजें। कंपनी को पूरे राज्य में काम नहीं दिये जाने संबंधी कार्रवाई की जाएगी।
खनीज की अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर होगी कार्रवाई, क्रशरों द्वारा जीएसटी की भुगतान पर बारिकी से रखें नजर
बैठक में जिला खनन पदाधिकारी एवं परिवहन पदाधिकारी को संयुक्त अभियान चलाकर छापेमारी करते हुए खनीज की अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करने का निदेश दिया। मंत्री एवं सांसद ने कहा कि क्षमता से अधिक खनीज का अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग से सड़कें खराब हो रही है। इसलिए इसपर कार्रवाई कर रोक लगायें।
मंत्री ने जिले में संचालित हो रहे सभी क्रशर प्लांट सरकार को जीएसटी दे रहे हैं या नहीं इसपर बारिकी से नजर रखने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि टैक्स की चोरी को रोका जा सके।
केंद्र से राशि आने पर पेंशन का करें भुगतान
सामाजिक सुरक्षा शाखा की ओर से आमजनों को मिलने वाली लाभ की समीक्षा की गई। सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि मईंया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को राशि स्थानांतरित कर दी गई है। वहीं केन्द्र सरकार की ओर से संचालित पेंशन योजनाओं की राशि प्राप्त होने पर लाभुक वर्ग को राशि स्थानांतरित की जाएगी। सांसद ने कहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र में त्रुटि होने के कारण आवंटन रूका है। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार तालमेल से पेंशन की राशि जारी कर दी जाएगी। आवंटन प्राप्त होते ही वृद्धावस्था पेंशन, विधवा एवं विकलांग पेंशन की राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें।
सांसद आदर्श ग्राम के विकास के लिए गंभीरता दिखाने की जरूरत
दिशा की बैठक में सांसद आदर्श ग्राम का विकास करने को लेकर पदाधिकारियों को गंभीरता दिखाने की जरूरत पर बल दिया गया। मंत्री एवं सांसद ने कहा कि अधिकारी चयनित गांवों का भ्रमण करें। वहां चयनित योजनाओं, पूर्ण योजनाओं की कमियों तथा गांव की जरूरतों का आकलन कर विकास करना सुनिश्चित करें।
ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने हेतु जमीन होगा चिन्हित
दिशा की बैठक में सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पलामू जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की योजना है। इसके लिए केंद्र की ओर से यहां पत्र भी आए हैं। इसे खोलने के लिए 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। अधिकारी भूमि चिन्हित कर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की आवश्यक पहल करें, ताकि यहां के युवाओं को इसका लाभ मिले।
आवास योजनाओं का लाभ देने में बरती जाएं पारर्शिता
बैठक में मंत्री एवं सांसद ने प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास, भीम राव अंबेडकर आवास, पीएम जन-मन आदि आवास योजनाओं के आवंटन में पारदर्शिता बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आवास योजनाओं का लाभ योग्य लाभुकों को मिले। साथ ही इसकी सूची स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि योग्य एवं आरोग्य लाभुकों की सही जानकारी प्राप्त हो। सांसद ने न्यूनतम प्रगति वाले प्रखंडों पर विशेष ध्यान देते हुए लक्ष्य के विरुद्ध अपेक्षित प्रगति लाने एवं आवास पूर्णता में तेजी लाने का निदेश दिया।
नगर निगम एवं नगर पंचायतों में संचालित योजनाओं की समीक्षा
सांसद ने कहा कि बिना भूमि चिन्हित किये किसी योजना/प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार नहीं किए जाएं। इससे अनावश्यक विलंब होता है और राशि की भी बर्बादी होती है। उन्होंने पलामू उपायुक्त को नगर पंचायत एवं नगर परिषद के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा करने का निदेश दिया।
एनएचएआई से संबंधित समस्याएं नहीं हो
सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण एवं चौड़ीकरण में रैयतों को कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। रैयतों द्वारा कम मुआवजा का आकलन एवं भुगतान की शिकायत मिलती है। इसके लिए एनएचएआई के पदाधिकारी, भू-अर्जन पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता समन्वय के साथ रैयतों की समस्याएं दूर करें। रैयतों को उनकी भूमि की वाजिब मुआवजा मिलनी चाहिए।
