रांची (झारखंड)
झारखंड सरकार ने कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए नक्सलियों की तर्ज पर इनाम की नीति लागू की है. अब फरार चल रहे कुख्यात अपराधियों पर 1 लाख से लेकर 30 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि की घोषणा की जाएगी. इस संबंध में गृह विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है.
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि पुरस्कार राशि अपराधियों और नक्सलियों की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इस नीति के तहत नक्सलियों के खिलाफ पहले ही कई सफलताएं हासिल की गई हैं, और अब इसे अपराधियों पर भी लागू किया गया है. हाल ही में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.
इस नीति के तहत उन अपराधियों पर इनाम घोषित किया जाएगा, जो सीआरपीसी की धारा 82 और 83 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 और 85 के तहत फरार घोषित किए गए हों. इनमें नीचे दिए गए अपराध शामिल हैं:
फिरौती के लिए अपहरण
सामूहिक या जघन्य हत्या
मार्ग डकैती, लूट या हत्या के साथ डकैती
ट्रेन लूट
रंगदारी
अवैध हथियारों का निर्माण और व्यापार
साइबर अपराध
मानव तस्करी
नशे की तस्करी
नकली नोट का कारोबार
अन्य सनसनीखेज अपराध
पुरस्कार राशि की घोषणा का ढांचा
पुरस्कार राशि की घोषणा विभिन्न स्तरों पर की जाएगी
1 लाख तक: संबंधित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) या पुलिस अधीक्षक (एसपी) द्वारा, 2 से 5 लाख: रेंज डीआईजी द्वारा, 5 से 10 लाख: रेंज आईजी द्वारा, 10 से 20 लाख: गृह मंत्री के अनुमोदन से, 20 लाख से अधिक: मुख्यमंत्री के अनुमोदन से
पुरस्कार की वैधता और शर्तें
इनाम की घोषणा की वैधता 2 वर्ष तक रहेगी.
इनामी अपराधियों की संख्या 400 से अधिक नहीं होगी.
दो वर्ष बाद पुरस्कार राशि की समीक्षा की जाएगी.
यदि पहली बार घोषित इनाम के दो महीने बाद भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती, तो राशि में वृद्धि की जा सकती है.
अपराधियों का ग्रेड-आधारित वर्गीकरण, उन्हें पांच ग्रेड में बांटा गया है
ग्रेड A: 20-30 लाख रुपये (20 से अधिक मामले दर्ज)
ग्रेड B: 10-20 लाख रुपये (कम से कम 15 मामले)
ग्रेड C: 5-10 लाख रुपये (कम से कम 10 मामले)
ग्रेड D: 2-5 लाख रुपये (कम से कम 5 मामले)
ग्रेड E: 1-2 लाख रुपये (कम से कम 3 मामले)
नक्सलियों और उग्रवादियों के लिए पुरस्कार राशि पूर्ववत रहेगी
केंद्रीय कमेटी सचिव, पोलित ब्यूरो सदस्य, केंद्रीय कमेटी सदस्य: 1 करोड़ रुपये
स्पेशल एरिया कमेटी/रीजनल ब्यूरो सदस्य: 25 लाख रुपये
रीजनल कमेटी सदस्य: 15 लाख रुपये
जोनल कमेटी सदस्य: 10 लाख रुपये
सब-जोनल कमेटी सदस्य: 5 लाख रुपये
एरिया कमांडर/दस्ता सदस्य: 2 लाख रुपये
एलजीएस दस्ता सदस्य: 1 लाख रुपये
पुरस्कार राशि का हकदार कौन?
वह व्यक्ति जो फरार अपराधी को गिरफ्तार कराएगा या उसकी गिरफ्तारी में सहयोगी सूचना देगा.
यदि एक से अधिक व्यक्ति सहायता करते हैं, तो राशि उनके बीच अनुपात में बांटी जाएगी.
सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी.
झारखंड देश का पहला राज्य जिसने नक्सलियों पर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया
डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जिसने नक्सलियों पर 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया था. इस नीति से उग्रवाद पर नियंत्रण में काफी मदद मिली है. अब अपराधियों पर इनाम की घोषणा के लिए जिला एसपी और सीआईडी की टीमें सूची तैयार कर रही हैं.
