रांची (झारखंड)
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सात जिला जजों को डिमोट कर सब जज बनाने की कार्रवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है. साथ ही इस मामले में राज्य सरकर को नोटिस कर अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट ने सात जिला जजों को सब-जज के रूप में डिमोट करने की अनुशंसा राज्य सरकार से की थी. इसकी सूचना प्रभावित होने वाले जिला जजों को भी दी गयी थी. इसके बाद जिला जज पुरुषोत्तम कुमार गोस्वामी सहित अन्य ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इसमें उन्हें डिमोट करने की अनुशंसा को गलत बताया गया था.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एम.एम.सुंदरेश और न्यायाधीश राजेश बिंदल की पीठ में इस याचिका की सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद न्यायालय में प्रतिवादी को नोटस जारी करने का निर्देश दिया. साथ ही अगले आदेश तक जिला जजों को सब-जज के पद पर डिमोट करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी.
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 और 2023 में सब-जज को जिला जज में प्रमोट किया गया था. इसमें प्रमोशन से संबंधित नियम की गलत व्याख्या कर जूनियर को प्रमोट करने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी.
हाईकोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि प्रमोशन में कोई गलती नहीं हुई है. हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में गड़बड़ी की बात को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में हाईकोर्ट ने साज जिला जजों को सब-जज के रूप में डिमोट करने की अनुशंसा सरकार से की थी. अनुशंसा से प्रभावित जिला जजों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
इन्हें डिमोट करने पर अगले आदेश तक लगी रोक
एडीजे का नाम वर्तमान पदस्थापन
चौधरी एहसान मोईज डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज, सरायकेला-खरसावां
कौशिक मिश्रा डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज, चतरा (फिलहाल निलंबित)
ब्रज किशोर पांडेय डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज, हजारीबाग
प्रेम शंकर डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज, गुमला
विजय कुमार श्रीवास्तव डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज, देवघर
पुरूषोत्तम कुमार गोस्वामी डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज, हजारीबाग
मंजू कुमार डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज, जमशेदपुर
