धान अधिप्राप्ति को लेकर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिये आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश….
लातेहार
उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री उत्कर्ष गुप्ता के द्वारा जानकारी दी गयी कि विभाग के निर्देश के आलोक में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में 15 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ होना है। इसके पूर्व सभी तैयारियों को ससमय पूर्ण कर लिया गया है। धान अधिप्राप्ति की सभी प्रारंभिक तैयारियाँ यथा अधिप्राप्ति केन्द्रों का चयन, राईस मिलरों का चयन, अधिप्राप्ति केन्द्रों पर आवश्यक उपकरणों का अधिष्ठापन, अधिप्राप्ति केन्द्रों पर मानव बलों की प्रतिनियुक्ति आदि किया जा चुका हैं।
इस वर्ष किसानों से क्रय किये जाने वाले धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपए 2,300 प्रति क्विंटल की दर एवं बोनस रुपए 100 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाना है। साथ ही किसानों की सहूलियत को देखते हुए सभी राइस मिल को लैंपस के साथ टैग और धान की बिक्री के बाद किसानों को 50 फ़ीसदी राशि का भुगतान तत्काल ही उनके संबंधित बैंक खाते में कर दिया जाएगा।
जिले में प्रखंडवार तरीके से अब तक 24 धान अधिप्राप्ति केन्द्रों/ पैक्स का चयन किया गया है। साथ ही पैक्सों की संख्या और बढ़ाने के उदेश्य से ईच्छुक पैक्सों को जोड़ने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है, ताकि पैक्स की संख्या बढ़ाते हुए जिले में और अधिक धान अधिप्राप्ति की जा सके। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं संबंधित नोडल अधिकारियों को निदेशित किया गया है कि सभी पैक्स को संचालित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में अधिप्राप्ति के चल रहे कार्यों को अनुश्रवण करेंगे। साथ ही किसानों को पैक्स में धान देने हेतु जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक धान की अधिप्राप्ति हो सके।
समाचार पत्र एवं अन्य माध्यमों से कतिपय किसानों द्वारा बिचौलियों के माध्यम से खुले बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर औने पौने दाम पर धान बिक्री की सूचना प्राप्त हो रही है। उपायुक्त ने किसानों के बीच 15 दिसम्बर, 2024 से प्रारंभ होने वाले धान अधिप्राप्ति योजना तथा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित एवं जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी, कृषक मित्र एवं जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी को निर्देशित किया है की किसानों के बीच प्रचार प्रसार करके यह सुनिश्चित करें कि जिले के किसान अपना धान बिचौलियो के माध्यम से अथवा खुले बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर धान की बिक्री नहीं करे तथा 15 दिसम्बर, 2024 से प्रारंभ होने वाले धान अधिप्राप्ति योजना का लाभ उठा सकें।
